१) थप १–२ स्थानमा बिक्री डिपो तथा उपकेन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
२) दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्दै स्थानीय बजार विस्तार गरिने छ।
३) उत्पादन शुद्ध तथा मिसावट रहित रहेको विश्वास अभिवृद्धि गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
४) संस्थालाई उपयुक्त तथा फराकिलो स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।
५) सबै डिपोहरूको नियमित अनुगमन तथा मासिक प्रतिवेदन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ।
६) समितिको बैठक कम्तीमा १२ पटक सञ्चालन गरिने छ।
७) सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमिति तथा कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार बैठक सञ्चालन गरिने छ।
८) सहकारी ऐनअनुसार सदस्यता विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
९) गुणस्तरीय पशु आहार सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने छ।
१०) फ्याट तथा एस.एन.एफ. का आधारमा दूधको मूल्य निर्धारण गरिने छ।
११) दूधको भुक्तानी नियमित रूपमा १५/१५ दिनमा उपलब्ध गराइने छ।
१२) संस्थाको नीति, नियम तथा नियमावली आवश्यकताअनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गरिने छ।
१३) नियमित बचत तथा ऋण लगानी कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ।
१४) कर्मचारीहरूको रु. २,००,००० सम्मको दुर्घटना बीमा गरिने छ।
१५) कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरिने छ।
१६) उत्कृष्ट कर्मचारी तथा उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गरिने छ।
१७) उत्कृष्ट कृषक तथा पदाधिकारीहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा सहभागी गराइने छ।
१८) उन्नत जातका घाँसका बीउ कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने छ।
१९) दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर सुधार र प्याकेजिङ प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिई उद्योगका रूपमा विकास गरिने छ।
२०) ढुवानी सेवालाई थप सहज बनाउन संस्थाको सवारी साधनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ।
२१) मिल्क एनालाइजर मेसिनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै बिक्री डिपोमा विस्तार गरिने छ।
२२) संस्थाको व्यवसायिक विकासका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिने छ तथा सेयर पूँजी वृद्धि गरिने छ।
२३) किसानमुखी अनुदान तथा परियोजनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ।
२४) राष्ट्रिय तथा स्थानीय सहकारी संघसंस्थासँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने छ।
२५) सिजन तथा अफ–सिजनका आधारमा दूध ल्याउने कृषकलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने छ।
२६) दूध प्याकेजिङ तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन एवं बिक्री कार्यलाई उपकेन्द्रमार्फत विस्तार गरिने छ।
२७) “एक सदस्य, एक पशुधन” अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष योजना सञ्चालन गरिने छ।
२८) समान उद्देश्य भएका सहकारी संस्थाहरूसँग एकीकरण तथा सहकार्यको नीति खुला राखिने छ।
२९) आगलागी, दैवी प्रकोप तथा महामारीबाट प्रभावित सदस्य कृषकलाई क्षतिको आधारमा राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराइने छ।
३०) दूध उत्पादन वृद्धि तथा परियोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी कर्जा परिचालन गरिने छ।
३१) कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ लगायत सामग्री बिक्री व्यवस्थापन गरिने छ।